रविवार, 12 जून 2011
भरियाहरू को को हुन त
गुरुवार, 9 दिसंबर 2010
अखिलमा कुटाकुट
एमालेमा केपी वलीका गुण्डा र झलनाथका गुण्डा बिच कुटाकुट भएको खबर जताततै आएको छ।
अरूलाई गुण्डा भनेर नथाक्ने यिनीहरू अब आफू नै गुण्डागर्दीमा लागेका रहेछन्। सत्ता र भत्ताले मातेका यिनीहरू जनतालाई सधै मुर्ख बनाएर आएका छन्। सत्ता र भत्ता कै लागि अहिले पनि यो गुण्डागर्दीको आयोजना गरेको हुनुपर्दछ। यस गुण्डागर्दीमा जसले जस्लाई पछारे पनि जनतालाई केहि हुने वाला छैन्।
यसका मुख्य योजनाकारहरू उच्चस्थानमा बसेर आफ्ना आफ्ना पक्षलाई निर्देशन दिईरहेका होलान्। यीनीहरूलाई लडाएर मात्रै आफ्नो अभिष्ट पुरा हुने उनीहरूको ठहर छ जस्तो छ। के हुन्छ हेरौँ न त?
रविवार, 2 मई 2010
नाराहरूः
कि गर राजिनामा कि तह लगाऊ आन्दोलनको नाममा जनतालाई शास्ती दिनेहरूलाई ।
कि गर राम्रो काम कि राम्रो काम गर्नेलाई छोड ।
जुङ्गाको लडाई नलड बरू जुङ्गा फालिदेऊ ।
आन्दोलनकारीहरू एकजुट होऊ प्रतिगमनकारीसँग मिलेर नहिड ।
देश बनाऊ नबिगार ।
ब्यक्तिबादी चिन्तन त्याग ।
कम्युनिस्ट होऊ भने पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर मार्क्सको परिकल्पना बमोजिमको साम्यवादी समाजको निर्माणमा आजै देखि लाग।
होइन भने झूठको खेति नगर ।
गुरुवार, 8 अप्रैल 2010
फोरमद्वारा बन्द
बुधवार, 7 अप्रैल 2010
आफै नियम बनाऊ आफै उलङ्गघन गर
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ सायद यिनै कम्युनिस्टहरूले बनाएको हो । अब यिनलाई त्यो नियमको कुनै ख्याल भएन ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यिनले ठानेनन । भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय यि नियमको आधारमा होइन कि सम्बन्ध दवाव सत्ता आदाको आधारमा दिदैछन । कस्तो लाचार छ सरकार । आफे बोक्सी आफै झाक्री । ल हेर्नुहोस त्यो ऐनका दफा दफामा के छ जुन सरकारले बेवास्ता गरेको छः
एमआरपी भारतलाई छपाउन दिँदा सरकारले उल्लंघन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३
दफा ४: मालसामान निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार पार्नुपर्ने
दफा ५: लागत अनुमान तयार पार्नुपर्ने
दफा ६: खरिद योजना तयार पार्नुपर्ने
दफा ७: खरिद कार्यको जिम्मेवारी
दफा ८: खरिद छनोट गर्नुपर्ने -मूल्यको आधारमा समेत)
दफा ९: खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने
दफा ११: बोलपत्र प्रक्रिया
दफा १३: बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्नुपर्ने
दफा १४: बोलपत्र आह्वान
दफा १५: अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने
दफा २१: बोलपत्र जमानत
दफा २२: बोलपत्र खोल्ने
दफा २३: बोलपत्र परीक्षण
दफा २४: बोलपत्रउपर कारबाही हुने
दफा २५: बोलपत्र मूल्यांकन
दफा २६: -१) -२) बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने
दफा २७: बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झौता
दफा ३२: प्रस्ताव खोल्ने
दफा ३६: प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने
दफा ४०: सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
दफा ४१: सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था
दफा ५२: (१) (२) खरिद सम्झौता र सोका सर्तहरू
दफा ५९: खरिद सम्झौता अन्त्य र सोको उपचार
दफा ६१: सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण
यो सरकारका अगाडि राष्ट्रीयता जनतालाई झुक्याउने जालमात्र सवित भएको छ । कम्युनिस्टहरूले धेरै पहिले देखि राष्ट्रीयताको वारेमा भारतको विरोध गर्दै आएका थिए त्यो त नाटक मात्र पो रहेछ काँग्रेस भारत विना बाँच्न नै सक्दैन उसलाई भन्नु केहि छैन ।
शुक्रवार, 26 मार्च 2010
कम्युनिस्ट र साम्यवाद
मंगलवार, 23 मार्च 2010
वर्तमान सङक्रमण कालिन नेपालको राजनीति बारेमा
• सवैको सामूहिक प्रयास र त्यागले बल्ल तल्ल हासिल गरेको लोकतन्त्रलाई गुम्न नदिन आ-आफ्नो स्थानबाट यसको रक्षाको लागि सबै एक जुट भई अगाडि बढौ ।
• संघीय प्रणालीको संरचना जातीय आधारमा हुनु हुदैन ।
• जातीय स्वायत्त राज्य घोषणा राष्ट्रहित विपरित छ ।
• जातीय आधारमा स्वायत्त राज्य घोषणाले हाम्रा प्राचीन तथा गौरवमय धरोहरलाई कमजोर बनाउनुका साथै मुलुकको परम्परागत सामाजिक संरचना सांस्कृतिक र जातीय सद्भाव एंव सहिष्णुताको संस्कारलाई तहस नहस पारेको छ । यस्ता घोषणाहरूलाई भोली संविधान मार्फत् संस्थागत गरिएको खण्डमा देश बिखण्डनमा जाने निश्चित प्राय छ ।
• जातीय सवालमा तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ एंव जातीय संकीर्णताको घेराभन्दा परै रहेर इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रको चिन्तन गरौ ।
• सस्तो लोकप्रियताका लागि उठाइएका यस्ता नाराहरूका जालमा यूवा विध्दार्थी, शिक्षक, विध्दतवर्ग र समाजका बुध्दीजीवीहरूलाई नफँस्न आग्रह गर्दछौ । साथै यी सबै शाब्दिक भ्रमजाल मात्र हुन ।
• आफ्नो इतिहास मेटाउने काम नगरी बरू इतिहासबाट त्रुटि भएका केहि बिषयहरूबाट पाठ सिकी भविष्यमा गौरवमय इतिहास बनाउनका लागि लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्दै यसलाई संस्थागत गरौ ।
• जातीयता र भेदभावको नाममा धर्म परिवर्तन गर्नु दीर्घकालमा राष्ट्रियता र राष्ट्र परिवर्तन गर्नु हो । धर्मान्तरण भने कै राष्ट्रान्तरण हो ।
• सीमित पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थरूपी चिन्तन सहित निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्न दबाब दिऔ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाऔ ।
• प्रेस स्तन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार एंव राजनीतिक दललाई दबाब दिऔ । साथै पत्रकारलाई निर्भिक निडर एंव स्वतन्त्र रूपमा समाचार संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गरी समाजमा निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिऔ ।
• अधिनायकवाद निरंकुशता र कुनै पनि किसिमको एकतन्त्री शासन लादन खोज्ने र गैरकानूनी क्रियाकलाप तथा कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने प्रवृतिको खुलेर बिरोध गरौ ।
• संगठित र मजबुत नेपालमा नै हामी सबैको भबिष्य सुरक्षित छ ।
राष्ट्रियता स्वाधीनता आफ्नो अस्तित्व तथा स्वाभिमानलाई जोगाइ राख्न सस्ता लोकप्रिय नाराहरूका पछि नलाग्न सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र न्याप्रेमी आम जनसमुदायहरूमा सजग रहनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।
मंगलवार, 16 मार्च 2010
शाहि सेना हाल नेपाली सेनाबाट फेरी अर्को अपराध
पहिले पहिले जस्तै फेरि पनि गणतान्त्रिक सरकारको सेनाले नेपाली गरीव मजदूर महिला दलित असहाय निहत्या मानिसहरूको ज्यान लिएको छ । सुर्लेत र बर्दीयाको सिमानामा दलित ३ जनाको हत्या गरेर सेनाले आफ्नो वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग पारेकोछ । गणतन्त्रको नाममा स्थापित जनताको रगतबाट बनेको सरकारमा रहेकाहरूले यस्लाई पूर्व पञ्चहरूले पहिले पहिले कम्युनिस्टहरूलाई तथा काँग्रेसहरूलाई जङ्गलमा लगेर मार्ने गरेका थिए त्यसरी नै आज नेपाली जनताले मारिनु परेको छ । सरकारले यसलाई ढाकछोप गरेर उल्टो ति नेपाली गरीवहरूलाई दोषी देखनउदैछ । सेनाले यस्ताखालका हत्या खास गरी गरीव महिला माथि गर्नाले उनीहरूले नियन्त्रणमा लिई वलत्कार गरी हत्या गरेको जस्तो प्रकृतिको यस कामले गणतन्त्र पनि नेपाली गरीवहरूका लागि अफापिसध्द भएको छ । धनिहरू जङ्गल जादैनन । जङ्गल जाने भनेको गरीवीले आक्रान्त मानिसहरू नै हुन । गरीवको उन्नती बिकास गर्छु भन्नेले सरकारमा बसेर उनीहरूको हत्या गर्नु हत्या गर्ने सेनालाई सम्रक्षण गर्नुले गरीवीको कहि पनि उपकार गर्ने संस्था छैन न त कुनै दल वा पार्टी नै छ भन्ने कुरा यसबाट स्पट भएन र ?
महिलाको नाममा महिलाद्वारा नै नरसँहार
महिला हक अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने यी कम्युनिस्टहरू आफू मन्त्री भएर तिनै महिलाको हत्या गर्ने जस्तो जधन्य अपराध गरेर त्यो पनि स्वयं महिला मन्त्रीले मानौ उनी महिला नै होइनन् । नेपाल एउटा गरिब देश हो । यहाँ प्रसस्त गरिबहरू बिहान के खाने साँझको झाक के टार्ने भन्ने समस्याले झेलि रहेको छ । यहि गरिवीको कारण उनीहरू जङ्गलमा जाने गर्छन केहि भोक टार्नको लागि । तिनै गरिब माथी यँहाका कम्युनिस्टहरू सेनालाई प्रयोग गरेर नरसँहार गर्ने गर्दछन । गरिब महिला दलित जनजातीको नाममा तिनै गरिब महिला दलितलाई नै ढाल बनाएर यनीहरू कै शोषण गरेका छन । विध्दा एउटी महिला हुन ।तर यनले आफु जस्तै महिलाको हत्या सिकारी महिला भनेर गरेकी छन । आफु कम्युनिस्ट राजनीति गर्दा सायद यस्तै गरिब दलित महिलाको घरमा सेल्टर बनाएर कैयौ रात बिताएकी थिइन होला । आज यनले यी सब बिर्सेकी छन सत्ताको उन्मादले ।
शनिवार, 13 मार्च 2010
आउदो जेठ १४ गते सम्बिधान नआए के हुन्छ ?
गणातन्त्र उल्लेख गरि आउदो जेठ १४ २०६७ सालमा सम्बिधान घोषढा गर्ने भनेर भन्न थालेको लगभग २ बर्ष हुनेवाला छ । सम्बिधान दिन नसक्ने प्रवल सम्भावना छ । यसै बिच सम्बिधान आउन नसके के हुन्छ त भनि चर्चा समेत चल्न थालेको छ । आखिर भएको नै के थियो र अब हुन्छ न के । सरकारी तथा गैरसरकारी हत्या आतङक चलिरहेकै छ । यसमा सरकारमा बस्नेहरूले कमि आएको सुधार भएको भनेतापनि वास्तविक रूपमा जनताले सुख शान्ति पाएका छैनन् । हुँदा हुँदा मान्छे मर्ने अथवा मार्ने जस्ता घटनाहरू मन्त्रीहरूको नजरमा सामान्य हुन पुगेका छन । को मान्छे मर्र्यो भने असामान्य घटना हुन्छ त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरी नै हत्यामा सामेल भएका रिपोर्टहरू आउदा समेत गृह्यमन्त्रीले सामान्य रूपमा लिन्छन ।
अहिले आएर नेताहरू सम्बिधान बनाउने नबनाउने के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् तर पनि बनाउने भन्न चाहि छोडेका छैनन् । नेपाली जनता छिटो भन्दा छिटो सम्बिधान चाहान्छन् ।
यो सङक्रमणको अवधि छोट्याउनु जरूरी छ । सङक्रमणकालमा अनेक तत्वहरू चलखेल गरिरहेका छन । जति जति यस्तो अवधि बढछ त्यति नै अपराधिक गतिविधी पनि बढछ । यस कारण पनि यो अवधि घटाउन आवश्यक छ ।
शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2010
सङ्घियताको सवालः भाषा वा भूभाग दुवै होइन
२०६२।६३ को आन्दोलन पछि संघियताको चर्चा चलिरहेको छ । यो देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला ४००० गाबिस र त्यतिकै वडाहरूमा चिनिएको नेपाल अब संघहरूमा बाडिन्छन् । एक देशलाई प्रशासनिक कामकाजलाई सरलिकरण गर्न शान्तिसुरक्षा कायम गर्न आदि आदि कारणबाट ससाना ईकाईमा देशको भूभागलाई छुट्टयाइन्छ होला ।
यसरी अलग अलग गर्नुको अर्थ देशको बिकास नै हो । बिकास देशको प्रत्येक भागमा बराबर पुगोस भनेर नै एउटा देशलाई ससाना अचल जिल्ला गाँऊ प्रान्त क्षेत्र आदिमा प्रशासनिक बिभाजन गरिन्छ । यो बिभाजनको आधार के हुन सक्दछ त ।
मुलुकमा अहिले कतै जातियताको नाममा प्रान्तहरू बनाइदैछ त कतै एक मधेशको कुरा गरिदैछ । मधेश पहाड तराई र जातियताको आधारमा यो मुलुकको प्रशासनिक बिभाजन उपयुक्त छैन ।
केहि दिन यता ब्रहामणहरू जागेका छन् । जातको नाममा राज्यको नामाकरण गरि एककिसिमले बिभाजन गरेको जस्तो देखिएको र जातिगत आधारमा देशलाई संधियतामा लैजानु कतिसम्म उचित अनुचित हो त्यसबारे निकै चर्चा छ । के हो त यो जात भनेको
सामान्यतया एउटा निश्चित भाषा बोल्ने मानव समुदायलाई जात भन्न सकिन्छ । यसलाई कुनै भूभागसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ त सकिन्न होला । पहिले पहिले सायद कुनै भूभागमा कुनै जात बिशेषको बसोबास थियो होला तर आजको दुनियामा कुनै भूभागमा खास जात बिशेषको क्षेत्र भन्न उपयुक्त हुदैन । जातको हिसाव किताव भूभागसँग होईन भाषासँग जोडेर हेर्दा राम्रो हुन्छ होला ।
पक्कै पनि यस मुलुकलाई प्रशासनिक बिभाजन गरि बिकासको लहर गाँउ गाँउसम्म पुर्र्याउनुपर्दछ । योजना र अवसर राजधानी र ठुला शहर बजारमा केन्द्रित गरिनुहुदैन । यो प्रशासनिक बिभाजनको आधार के हुन सक्दछ त भाषा वा भूभागको आधार बिभाजन गरेर अन्य भाषा वा भूभागमाथि अन्याय गर्नुहुदैन ।
सवै जाति सवै भाषा तथा भूभागको बिकास निर्माण हुने गरि बैज्ञानिक बिभाजन गरिनु पर्दछ । जँहा सवै भेषभूषाका मानिसहरूले समान अवसरको सदुपयोग गर्न सकुन ।
४ वर्ण ३६ जातको साझा फूलवारी भनेर भनिन्थ्यो । अहिले यो जातको सङ्ख्या १०० भन्दा बढि हुन गएको छ । एउटै जातमा पनि तलमाथीको भेदभाव छ ।
मानिस ठूलो जातले हुदैन भनेर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा असल ज्ञान दिएकै हुन । यस्तो भए ता पनि आज पनि जातको भेदभाव कायमै छ ।
कम्युनिस्ट तथा काँग्रेसले पनि जातभातको बखेडाबाट उम्कन चाहान्छन् । सैदान्तिक रूपमा उनीहरू मानिसको जात हुदैन सवै एक हो । स्त्री र पुरूष दुई शारिरीक भिन्नता नै मुख्य कुरा हो ।
मानिस मानिसमा समानता छ त्यसैले नै मानिसले मानिसलाई मानिस हो भनेर चिन्दछ । त्यस्तै असमानताहरू पनि छन् । असमानताले नै एक मानिसलाई अर्को मानिससँग फरक तुल्याएको छ । एकले अर्कोलाई चिनजान गर्न सक्दछ । यदि यो असमानता नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला एकछिन कल्पना गरौ त । तपाई जस्तै मान्छे सवै भईदिएको भए कसरी पहिचान हुन्छ ।
एउटै जात बिशेषमा पनि भूभाग अनुसार भाषाको भिन्नता पाइन्छ । तराईका मानिसहरू पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भेषभूषालाई हेर्ने हो भने लगभग एककिसिमको छ । भोजपुर भक्तपुर काठमाण्डौ पाल्पा प्यूठानका नेवारहरू जात एउटै भए पनि उनीहरूले भाषा पनि एउटै भएता पनि भिन्नता पाइन्छ । यस्तै हरेक मानव समुदायको भाषामा केहि न केहि भिन्नता रहेकै छ ।
यसकारण बन्न लागेको गणतन्त्र नेपालको सम्बिधानमा सङ्घियताको सम्रचना भाषा वा भूभागलाई मूख्य आधार बनाएर वा भनौ जातियताको आधार गर्नु हुदैन । सवै जातजाति भाषाभाषी भूभागको साझा फूलवारीको रूपमा यसको चित्तबुझ्दो बिभाजन होस । यो बिभाजनले देशको आर्थिक बिकास निर्माण गरोस । आपसी एकता अझ बलियो बनाओस । सांस्कृतिक रूपमा पनि देश अझ धनि होस । देशको प्रशासनिक राजनीतिक बिकास निर्माणका कामको लागि देशलाई ससाना इकाइमा बिभाजन गर्नैपर्छ ।
रविवार, 20 दिसंबर 2009
पँचायतको अन्य पछिको नेपाल
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि सत्तामा पुगेका काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा पनि खासगरि एमालेले के के गरे भन्ने बिषयमा सबैलाई चासो हुनु स्वभाबिक नै हो । नेपाली जनताको अपार त्याग तथा कैयौ शहिदहरूको बलिदानबाट राजाको एकलौटी शासनबाट बहुदलियतामा आधारित शासन प्रणालीको शुरु भयो जुन २०१५ सालमा निर्वाचित भएका नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री बिशेश्वर प्रसाद कोईरालालाई पदच्यूत गरि राजा महेन्द्रले लागू गरेका थिए ।
बहुदलिय शासन पध्दती २०४६ सालको आन्दोलन पछि पुनः लागू भएपछि २०४७ सालमा नँया बहुदलियता बमोजिमको सम्बिधान बनाई लागू गरियो । २०४८ सालमा त्यहि सम्बिधान बमोजिम सँसदको निर्वाचन गराइयो जस्मा नेपाली काँग्रेसको २०५ सिट मध्ये ११४ सिट थियो । बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसले सम्बिधानतः ५ बर्षको समयावधि आफ्नै पार्टीको कलहका कारण पुरा गर्न सकेन । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरि राजाबाट घोषणा भयो ।
यस अवधिमा एमालेका लोकप्रिय नेता मदन कुमार भण्डारीको आफ्ना सहयोगी जीबराज आश्रित समेतसँगै आफूहरू चढेको मोटर त्रिशुलीमा षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले गाडी चलाउने एमाले कार्यकर्ता जस्लाई एमाले कै के पी ओलीले ल्याएका थिए दूर्घटना गराइ मारियो । यस घटनाले नेपालका कम्युनिस्ट हु भन्नेहरूको दिमागमा निकै ठूलो हलचल मचायो । यस घटनापछि अमर लामालाई शङ्काको नजरबाट हेरिन थालियो भने उनी आफ्नो बचाउको लागि काँग्रेसमा सामेल भए । लगभग १० बर्षपिछ उनको पनि हत्या नै भयो । कम्युनिस्टका नेताहरू मारिएको ठाँउ दासढुङ्गाको नामबाट दासढुङ्गा घटना भनियो । अमर लामाको हत्याले दासढुङ्गाका एक मात्र साक्षीको पनि अवसान भएकोले त्यस दासढुङ्गा हत्याको भविष्यमा सत्यतथ्य खुल्ने कुराको पनि अन्त्य भयो ।
दासढुङ्गा घटनाले नेपालका कम्युनिस्ट हु भन्नेहरूलाई सोच्न बाध्य गरायो । कम्युनिस्टहरू मध्येको एउटा समुहले त्यति नै खेर २०५१ साल फागून १ गते देखि सम्बिधानसभाको चुनावको माग गरि शसस्त्र जनसङ्घर्षको घोषणा गर्र्यो ।
एकातिर शसस्त्र सङघर्ष चलिरहेको छ भने अर्कोतिर सम्सदीय राजनिति पनि चलिरहेको छ । सम्सदीय साजनिति असफलतातिर गई रहेको छ भने शसस्त्र सङघर्ष सफलता तर्फ गई रहेको छ । त्यसबेला एकातिर राजाको उपस्थिति थियो भने अर्कोतिर सम्सदीय पार्टीहरू थिए । यी दुईको बिचमा पनि एककिसिमको द्वन्द थियो । शसस्त्रयुध्दमा रहेको पक्ष समेत तीन थरिको एककिसिमको युध्द चलिरहेको थियो । एमालेले लगभग शुरुदेखि नै शसस्त्रसङघर्ष गरिरहेको पक्षलाई राजनैतिक पार्टीको रूपमा लिई रहेको थियो काँग्रेसले उनीहरूको टाउकाको मुल्य समेत तोक्न पुग्यो । तत्कालीन राजाले यी सब कुरालाई लगभग चुपचाप हेरिरहेका थिए । आमजनतामा कतिपयको दिमागमा त यो चलिरहेको शसस्त्रसङघर्ष स्वँम राजाको खेल मान्दथ्ये भने कतिपयले ज्ञानेन्द्रको खेल मान्दथ्ये । नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले त उनीहरूको हेडक्वाटर निर्मल निवासमा छ नै भने ।
६९ सिट भएको नेकपा एमालेले काँग्रेसको आन्तरिक कलह भएको मौकामा आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने मुल्याङ्कन गरि निर्वाचनमा जाने तयारी गर्र्यो । निर्वाचन भयो एमालेको ८८ सिटमा चुनाव जित्यो । काँग्रेसले ८३ सिट फेला पार्र्यो । स्पस्ट बहुमत कसैको पनि भएन । एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । लगभग ९ महिनासम्म काम पनि गर्र्यो ।