सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ सायद यिनै कम्युनिस्टहरूले बनाएको हो । अब यिनलाई त्यो नियमको कुनै ख्याल भएन ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यिनले ठानेनन । भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय यि नियमको आधारमा होइन कि सम्बन्ध दवाव सत्ता आदाको आधारमा दिदैछन । कस्तो लाचार छ सरकार । आफे बोक्सी आफै झाक्री । ल हेर्नुहोस त्यो ऐनका दफा दफामा के छ जुन सरकारले बेवास्ता गरेको छः
एमआरपी भारतलाई छपाउन दिँदा सरकारले उल्लंघन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३
दफा ४: मालसामान निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार पार्नुपर्ने
दफा ५: लागत अनुमान तयार पार्नुपर्ने
दफा ६: खरिद योजना तयार पार्नुपर्ने
दफा ७: खरिद कार्यको जिम्मेवारी
दफा ८: खरिद छनोट गर्नुपर्ने -मूल्यको आधारमा समेत)
दफा ९: खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने
दफा ११: बोलपत्र प्रक्रिया
दफा १३: बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्नुपर्ने
दफा १४: बोलपत्र आह्वान
दफा १५: अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने
दफा २१: बोलपत्र जमानत
दफा २२: बोलपत्र खोल्ने
दफा २३: बोलपत्र परीक्षण
दफा २४: बोलपत्रउपर कारबाही हुने
दफा २५: बोलपत्र मूल्यांकन
दफा २६: -१) -२) बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने
दफा २७: बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झौता
दफा ३२: प्रस्ताव खोल्ने
दफा ३६: प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने
दफा ४०: सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
दफा ४१: सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था
दफा ५२: (१) (२) खरिद सम्झौता र सोका सर्तहरू
दफा ५९: खरिद सम्झौता अन्त्य र सोको उपचार
दफा ६१: सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण
यो सरकारका अगाडि राष्ट्रीयता जनतालाई झुक्याउने जालमात्र सवित भएको छ । कम्युनिस्टहरूले धेरै पहिले देखि राष्ट्रीयताको वारेमा भारतको विरोध गर्दै आएका थिए त्यो त नाटक मात्र पो रहेछ काँग्रेस भारत विना बाँच्न नै सक्दैन उसलाई भन्नु केहि छैन ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
मानिस समाजको सवैभन्दा सचेत बर्ग भएकोले (टिप्पणीहरू)आलोचनामा प्रयोग गरिने शब्दहरू सिष्ट र आलोचना गरिएको ब्यक्ति समेत प्रभाबित हुन सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ । यस तर्फ सहभागीहरू सचेत भइ मर्यादित (भाषा) हुन अनुरोध छ साथै Massages & Comments को लागि हार्दिक धन्यवाद ।