नेपालका जनताको काम गर्ने कर्मचारीलाई छोराछोरीको लागि आवासीय विद्यालय बनाउने भनेर प्याकेज ल्याइएको रहेछ समाचारमा पढियो। सरकारले सरकारी स्कूलमा पनि अरवौ रूपैया खर्च गरेको छ। यो के को लागि?
बरू हरेक कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चालाई अनिवार्य रूमा सरकारी स्कूलमा पढाउने ब्यवस्था गरेदेखिन बिद्यालयको गुणस्तर पनि माथी उठ्थ्यो होला नि ? यस तर्फ किन ध्यान जान नसकेको । निजी तथा आवासीय बिद्यालय बनाउदै जाने नै हो भने किन फेरी सरकारी बिद्यालयहरू झन पछि झन बढी बढाउदै लाने? मात्र कार्यकर्ता पाल्नका लागि हो त?
कम्युनिस्टहरूको सरकारले यस बारेमा सोच्नु पर्ने होइन र ?